काठमाडौं । सरकारले डिजिटल भुक्तानी बढाउन र उपभोक्तालाई सामान तथा सेवा खरिद गर्दा बिल लिन प्रोत्साहित गर्न ल्याएको करदाता प्रोत्साहन उपहार कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आएको छ। कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन बैंक तथा वित्तीय संस्था र भुक्तानी सेवा प्रदायकहरू सक्रिय भएका छन्।
कार्यक्रमलाई नागरिकसम्म पुर्याउन बैंक तथा भुक्तानी सेवा प्रदायकले आफ्ना मोबाइल बैंकिङ एपमा आवश्यक सुविधा थप्न थालेका छन्। माछापुच्छ्रे बैंकले ‘एमबीएल एम–स्मार्ट’मा ‘बिल जितौँ (IRD)’ सुविधा सञ्चालनमा ल्याएको छ। कुमारी बैंकले पनि ‘कुमारी स्मार्ट’मा ‘आईआरडी प्रोत्साहन कार्यक्रम’ सुविधा उपलब्ध गराएको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको सहजीकरणपछि अन्य बैंक तथा भुक्तानी सेवा प्रदायकले पनि ग्राहकलाई कार्यक्रमबारे जानकारी दिने, मोबाइल एपमा आवश्यक सुविधा थप्ने र योग्य कारोबारलाई कार्यक्रममा जोड्ने काम अघि बढाइरहेका छन्।
आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत सुरु गरिएको यो कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य उपभोक्तालाई सामान वा सेवा खरिद गर्दा प्यान वा भ्याट बिल लिन प्रोत्साहित गर्नु र क्यूआरलगायत डिजिटल माध्यमबाट भुक्तानी गर्ने बानी बढाउनु हो। यसबाट कारोबारलाई औपचारिक प्रणालीमा ल्याउन र कर प्रणालीलाई थप पारदर्शी बनाउन सहयोग पुग्ने सरकारको अपेक्षा छ।
कार्यक्रममा सहभागी हुन उपभोक्ताले नेपालभित्र व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि १०० रुपैयाँभन्दा बढीको सामान वा सेवा खरिद गरी व्यापारीको क्यूआरमार्फत डिजिटल भुक्तानी गर्नुपर्नेछ। त्यसपछि आफ्नो नाममा जारी भएको प्यान वा भ्याट बिल लिनुपर्नेछ।
योग्य कारोबारमध्ये दैनिक लक्की ड्रबाट एक जनाले कर कट्टीपछि १ लाख रुपैयाँ नगद पुरस्कार पाउने व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्तै, हरेक १५ दिनमा हुने बम्पर ड्रबाट एक जनाले १० लाख रुपैयाँ बराबरको पुरस्कार पाउने व्यवस्था छ।
नागरिकले के गर्नुपर्छ ?
कार्यक्रममा सहभागी हुन चाहने ग्राहकले सामान वा सेवा खरिद गर्दा व्यापारीको क्यूआरमार्फत भुक्तानी गर्नुपर्नेछ। भुक्तानी गरेपछि आफ्नो नाममा जारी भएको प्यान वा भ्याट बिल लिनु र सुरक्षित राख्नु पर्नेछ। सम्बन्धित बैंकको मोबाइल बैंकिङ एपमा कार्यक्रमको सुविधा उपलब्ध भएमा योग्य कारोबार तथा पुरस्कारसम्बन्धी विवरणसमेत हेर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
नगद भुक्तानी गरेर बिल लिने ग्राहकहरुले भने कार्यक्रममा सहभागी हुन अनलाइन मार्फत आवेदन दिनुपर्ने हुन्छ । सरकारले यो कार्यक्रममार्फत उपभोक्तालाई बिल माग्ने बानी बसाल्ने, डिजिटल भुक्तानी बढाउने र कारोबारलाई औपचारिक प्रणालीमा ल्याउने लक्ष्य राखेको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सहकार्यले कार्यक्रमलाई अझ व्यापक बनाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
