काठमाडौं । नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टीको नीति अध्ययन तथा अनुसन्धान प्रतिष्ठान नेपाल (इन्स्पायर) को आधिकारिक वेबसाइट सार्वजनिक गरेका छन्।
नेपालले सामना गरिरहेका राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, प्राविधिक तथा भूराजनीतिक चुनौतीबारे अध्ययन र अनुसन्धान गर्ने उद्देश्यसहित स्थापना गरिएको इन्स्पायरको वेबसाइट सार्वजनिक गरिएको हो।
इन्स्पायरका अध्यक्ष विष्णु रिमालका अनुसार प्रतिष्ठानले नीति निर्माता, अनुसन्धानकर्ता तथा विभिन्न क्षेत्रका विषय विज्ञहरूलाई एउटै मञ्चमा जोडेर नीतिगत छलफल र अनुसन्धानलाई अघि बढाइरहेको छ। ज्ञान उत्पादन, वैचारिक विमर्श तथा रणनीतिक बहसलाई प्रोत्साहन गर्दै नेपालको लोकतान्त्रिक अभ्यास, समाजवाद उन्मुख व्यवस्था र राष्ट्रिय विकासमा योगदान पुर्याउने प्रतिष्ठानको लक्ष्य रहेको उनले बताए।
सार्वजनिक गरिएको वेबसाइट नेपाली र अंग्रेजी दुवै भाषामा उपलब्ध छ। वेबसाइटमा अर्थ–राजनीति, समाज अध्ययन, प्राकृतिक स्रोत, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन र परराष्ट्र मामिलासम्बन्धी सामग्री समेटिएका छन्।
वेबसाइटमा प्रतिष्ठानले यसअघि सञ्चालन गरेका नीतिगत बहसका कार्यपत्र, अनुसन्धानमूलक लेख तथा प्रतिवेदनहरू राखिएका छन्। हाल आठवटा कार्यपत्र र चारवटा विशेष प्रतिवेदन प्रकाशित गरिएको जनाइएको छ।
प्रकाशित सामग्रीमा अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलनको सन्दर्भमा जनताको बहुदलीय जनवाद, बदलिँदो जनसांख्यिक संरचना, नेपाली समाजको रूपान्तरण, उत्पादन सम्बन्ध, राष्ट्रिय सुरक्षा नीति, विश्व अर्थ–राजनीति, शक्ति सन्तुलन, आप्रवासनका कारण उत्पन्न संरचनात्मक परिवर्तन तथा समाजको वर्गीय विश्लेषणलगायत विषय समावेश छन्।
यसका अतिरिक्त वेबसाइटमा ‘किताबका कुरा’ र ‘युथ इग्नाइट’ जस्ता विशेष सामग्रीसमेत समेटिएका छन्।
प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक आशीष रेग्मीले वेबसाइटमा प्रकाशित अध्ययन तथा अनुसन्धानमाथि हुने नीतिगत बहसबाट प्राप्त नयाँ विचार र सुझावलाई ‘पोलिसी ल्याब’ मार्फत अघि बढाइने जानकारी दिए।
वेबसाइटको नेपाली संस्करणको सम्पादकीय जिम्मेवारी रामशरण बजगाइँ र अंग्रेजी संस्करणको जिम्मेवारी बालकृष्ण कट्टेलले सम्हालेका छन्।
अध्यक्ष रिमालले एमालेलाई वैचारिक तथा नीतिगत रूपमा थप सुदृढ बनाउनुका साथै राजनीतिक वृत्तबाहिर भइरहेका बहस, अनुसन्धान र सामाजिक मुद्दालाई राजनीतिको मूल प्रवाहसँग जोड्ने उद्देश्यले वेबसाइट सञ्चालनमा ल्याइएको स्पष्ट पारे।
वेबसाइटमा समावेश अध्ययन तथा अनुसन्धानका विषयमा डा. युवराज खतिवडा, प्रा.डा. योगेन्द्रबहादुर गुरुङ, डा. नेत्र तिम्सिना, डा. विष्णुराज उप्रेती, प्रज्ञा अधिकारी र डा. टीका ढकालले आ–आफ्ना धारणा प्रस्तुत गरेका थिए।
प्रतिष्ठानले अनुसन्धानमा आधारित नीतिगत सुझाव, वैचारिक छलफल र समसामयिक विषयको विश्लेषणमार्फत राष्ट्रिय नीति निर्माण प्रक्रियामा योगदान पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
काठमाडौं । सरकारले देशभरका राजमार्ग तथा राजमार्ग आसपास सञ्चालनमा रहेका होटल, रेस्टुरेन्ट तथा खाजा घरहरूलाई उपभोक्ताको स्वास्थ्य, सुरक्षा र हितलाई प्राथमिकतामा राख्दै स्वच्छ, सुरक्षित तथा गुणस्तरीय खाना र सेवा उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको छ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय अन्तर्गतको वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले असोज २९ गते सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै राजमार्ग क्षेत्रका होटल तथा रेस्टुरेन्ट व्यवसायीलाई उपभोक्ता संरक्षणसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था अनिवार्य रूपमा पालना गर्न आग्रह गरेको हो।
विभागले राजमार्ग आसपासका होटल, रेस्टुरेन्ट तथा खाजा घरहरूबाट बिक्री–वितरण भइरहेको खाना तथा पेय पदार्थको सरसफाइ, गुणस्तर र मूल्यका विषयमा गुनासो तथा जानकारी प्राप्त भएको जनाएको छ।
उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ तथा नियमावली, २०७६ ले उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने अधिकार सुनिश्चित गरेको स्मरण गराउँदै विभागले कानुन विपरीतका कार्य दण्डनीय हुने स्पष्ट पारेको छ।
विभागले होटल तथा रेस्टुरेन्टमा उपलब्ध खाना, खाजा तथा अन्य वस्तु र सेवाको मूल्यसूची ग्राहकले सहज रूपमा देख्न र बुझ्न सक्ने स्थानमा स्पष्ट रूपमा राख्न निर्देशन दिएको छ।
त्यस्तै, बिक्री गरिने खाद्यवस्तु तथा प्रदान गरिने सेवाको वास्तविक कारोबार मूल्य खुल्ने गरी प्रत्येक ग्राहकलाई अनिवार्य रूपमा बिल वा बिजक उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
खाद्य स्वच्छता र गुणस्तर कायम गर्न खाना तयार गर्ने, भण्डारण गर्ने, पकाउने, बिक्री–वितरण गर्ने तथा सेवा प्रवाह गर्ने सबै चरणमा प्रचलित मापदण्ड पूर्ण रूपमा पालना गर्न विभागले आग्रह गरेको छ।
होटल तथा रेस्टुरेन्टका भान्सा घर, भाँडाकुँडा, खानेपानी तथा शौचालय लगायतका स्थानमा आवश्यक सरसफाइ कायम गर्नुपर्ने सूचनामा उल्लेख छ। साथै, उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पार्ने किसिमका अस्वच्छ, दूषित, म्याद गुज्रिएका वा खान अयोग्य खाद्यवस्तु बिक्री–वितरण नगर्न निर्देशन दिइएको छ।
विभागले तोकिएको वा प्रचलित कानुनबमोजिम कायम गर्नुपर्ने मूल्य तथा अन्य कानुनी व्यवस्थाको पालना गर्दै ग्राहकलाई मर्यादित, पारदर्शी र गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्नसमेत व्यवसायीलाई सचेत गराएको छ।
निर्देशन उल्लङ्घन गरे कानुनी कारबाही
विभागले जारी सूचनामा प्रचलित कानुन, खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तरसम्बन्धी मापदण्ड र उपभोक्ता हित संरक्षणसम्बन्धी व्यवस्थाको उल्लङ्घन गर्ने व्यवसायीलाई कानुनबमोजिम आवश्यक कारबाही गरिने चेतावनी दिएको छ।
राजमार्गमा यात्रा गर्ने यात्रु तथा सर्वसाधारण उपभोक्ताले स्वच्छ, सुरक्षित र उचित मूल्यमा खाना तथा सेवा पाउने वातावरण सुनिश्चित गर्न विभागले व्यवसायीहरूलाई जिम्मेवार बन्न आग्रह गरेको हो।
काठमाडौं । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय अन्तर्गतको वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले बजार अनुगमनका क्रममा उपभोक्ता संरक्षण सम्बन्धी कानुन उल्लङ्घन गर्ने चार व्यवसायलाई जरिवाना गरेको छ।
विभागले बिहीबार काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा अनुगमनका क्रममा चार व्यवसायलाई आर्थिक जरिवाना, तीन व्यवसायलाई आवश्यक प्रमाणसहित विभागमा उपस्थित हुन निर्देशन र अन्य १० व्यवसायलाई सामान्य निर्देशन दिइएको छ।
विभागद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिअनुसार काठमाडौं महानगरपालिका–१४, कुलेश्वरस्थित न्यू अमन स्टोरलाई दुई लाख ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना गरिएको छ। उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा ३८ बमोजिमको कसुर प्रमाणित भएको भन्दै ऐनको दफा ३९(१)(ख) अनुसार जरिवाना गरिएको विभागले जनाएको छ।
त्यस्तै, कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका–९, काँडाघारीस्थित जे. एस. डी. इन्टरप्राइजेजलाई एक लाख रुपैयाँ जरिवाना गरिएको छ। विभागका अनुसार उक्त व्यवसायलाई उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा १५ बमोजिम कार्य नगरेको तथा दफा ३८ अन्तर्गतको कसुरका आधारमा जरिवाना गरिएको हो।
यसैगरी, तारकेश्वर नगरपालिका–६ स्थित कालिका स्टोरलाई पाँच हजार रुपैयाँ र तारकेश्वर नगरपालिका–१० स्थित एस बसन्त स्टोरलाई पाँच हजार रुपैयाँ जरिवाना गरिएको छ।
यसरी विभागले चार व्यवसायबाट कुल तीन लाख ६० हजार रुपैयाँ जरिवाना निर्धारण गरेको छ।
अनुगमनका क्रममा सूर्यविनायक नगरपालिका–४, सल्लाघारीस्थित पारिजात सुपर स्टोर, तारकेश्वर नगरपालिका–४ स्थित कविता बेकरी र काठमाडौं महानगरपालिका–२ स्थित एम.ए.डब्लु प्रा.लि.लाई आवश्यक प्रमाणसहित तीन दिनभित्र विभागमा उपस्थित हुन निर्देशन दिइएको छ।
त्यस्तै, काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरका विभिन्न स्थानमा सञ्चालित अन्य १० उद्योग तथा फर्मलाई सामान्य निर्देशन दिइएको विभागले जनाएको छ।
विभागले उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ तथा उपभोक्ता संरक्षण नियमावली, २०७६ बमोजिम बजार अनुगमन र निरीक्षणलाई निरन्तरता दिएको जनाएको छ।
बजारमा उपभोक्ताको हकहित संरक्षण, व्यावसायिक अनुशासन कायम तथा कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि अनुगमनलाई महत्त्वपूर्ण मानिएको छ।
काठमाडौं : दशैंको छेको पारेर प्रदर्शनको तयारीमा रहेको फिल्म ‘आ बाट आमा २’ले सेन्सर बोर्डबाट ‘पीजी’ (पेरेन्टल गाइडेन्स) प्रमाणपत्र पाएको छ।
केन्द्रीय चलचित्र जाँच समितिले फिल्मलाई ‘पीजी’ सर्टिफिकेट दिएसँगै अब १६ वर्षमुनिका दर्शकले यो फिल्म हेर्न अभिभावकको साथ लिनुपर्नेछ।
चन्द्र पन्तको निर्देशनमा बनेको यो फिल्म आगामी असोज ३० गते (शुक्रबार) देखि देशभरका सिनेमा हलहरूमा एकसाथ प्रदर्शनमा आउँदै छ।
फिल्ममा चर्चित अभिनेत्री विपना थापासँगै अभिनेता पल शाह र अभिनेत्री मलिका महतको मुख्य भूमिका रहेका छ। यसका अलावा रिश्ता गुरुङ, निकिता आचार्य, आकाश श्रेष्ठ, सबिन श्रेष्ठ, प्रदीप रावत, साइग्रेस पोखरेल, गजित विष्ट र नरेन खड्कालगायत कलाकारहरूको पनि अभिनय छ।
पारिवारिक सम्बन्ध, प्रेम र आमा-सन्तानबीचको भावनात्मक संवेदनालाई पर्दामा उतारेको फिल्मको ट्रेलर रिलिज भएको २४ घण्टामै ३७ लाखभन्दा बढी भ्युज बटुलिसकेको छ भने दशैं लक्षित गीत ‘क्या दामी देखिया’ ले ६ दिनमै ४३ लाख भ्युज कटाएको छ।
यसअघि सार्वजनिक डान्सिङ नम्बर ‘अचेल किन कान्छी’ ले ६४ लाखभन्दा बढी भ्युज पाएर सामाजिक सञ्जालमा ट्रेन्डिङ बनाइसकेको छ।
चन्द्र पन्त र रोशन भट्टको संयुक्त लेखन रहेको फिल्मको संवाद रोशनले नै तयार पारेका हुन्। नवराज उप्रेतीको छायाङ्कन, बाबुल गिरीको सङ्गीत, गम्भीर बिष्टको कोरियोग्राफी तथा साहिल खान र मिलन श्रेष्ठको सम्पादन रहेको यस फिल्मलाई काठमाडौँ उपत्यका तथा मोफसलमा ‘आरआर फिल्मस्’ले वितरण गर्दैछ।
काठमाडौँ । चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को पहिलो दुई महिनामा नेपाल भित्रिने रेमिट्यान्समा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको देशको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति प्रतिवेदनअनुसार साउन र भदौमा गरी कुल ४ खर्ब ३६ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको हो।
गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा यस वर्ष रेमिट्यान्स आप्रवाह २३.९ प्रतिशतले बढेको छ। अघिल्लो वर्षको यही अवधिमा रेमिट्यान्स वृद्धिदर ३३.१ प्रतिशत रहेको थियो।
राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्कअनुसार भदौ महिनामा मात्रै २ खर्ब २१ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ रेमिट्यान्स नेपाल भित्रिएको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षको भदौमा १ खर्ब ७४ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ भित्रिएको थियो। यस आधारमा भदौ महिनामा मात्रै गत वर्षको तुलनामा ४६ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ बढी रेमिट्यान्स आएको देखिन्छ।
अमेरिकी डलरमा पनि रेमिट्यान्स आप्रवाह बढेको छ। समीक्षा अवधिमा डलरमा रेमिट्यान्स १३.५ प्रतिशतले वृद्धि भई २ अर्ब ८५ करोड अमेरिकी डलर पुगेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो वृद्धिदर २७.६ प्रतिशत थियो।
त्यस्तै, समीक्षा अवधिमा खुद द्वितीय आय अर्थात् खुद ट्रान्सफर ४ खर्ब ६९ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। गत वर्षको सोही अवधिमा यस्तो आय ३ खर्ब ८४ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ रहेको थियो।
काठमाडौं । सरकारले रसुवाको भोटेकोशी बाढीबाट प्रभावित रसुवा, नुवाकोट र धादिङका ४ हजार १०८ घरधुरीलाई प्रतिपरिवार ४५ हजार रुपैयाँका दरले नगद राहत वितरण गरेको जनाएको छ।
नेपाल सरकारद्वारा जारी सूचनाअनुसार विकास साझेदार विश्व खाद्य कार्यक्रम (डब्लुएफपी) को आर्थिक सहयोगमा प्रभावित परिवारलाई एकद्वार प्रणालीमार्फत राहत रकम वितरण गरिएको हो। राहत वितरणमा दोहोरोपना हुन नदिन स्थानीय तहसँगको समन्वय र सहकार्यमा लाभग्राही पहिचान गरी रकम उपलब्ध गराइएको सरकारले जनाएको छ।
सरकारका अनुसार रसुवाका ५, नुवाकोटका ४ र धादिङका २ गरी कुल ११ स्थानीय तहका बाढी प्रभावित परिवारले नगद सहायता प्राप्त गरेका छन्। हालसम्म वितरण गरिएको राहत रकम कुल १८ करोड ४८ लाख ६० हजार रुपैयाँ पुगेको छ।
यसैगरी, तथ्यांक प्रमाणीकरण हुन बाँकी रहेका करिब १ हजार ४०० घरधुरीलाई पनि आगामी तीन दिनभित्र राहत रकम वितरण गरिसक्ने सरकारको तयारी छ।
गत असोज २३ गते केन्द्र तथा तीनवटै जिल्लाका मनसुन प्रतिकार्य कमाण्ड पोस्टहरूको संयुक्त बैठकले विपद् प्रभावित घरधुरीको पहिचान, प्रमाणीकरण तथा शीघ्र पुनर्लाभका कार्यक्रमलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउने निर्णय गरेको थियो।
नेपाल रेडक्रसलगायत अन्य विकास साझेदार संस्थाहरूले समेत नगद सहयोग उपलब्ध गराउन इच्छा देखाएकाले राहत वितरणलाई थप व्यवस्थित बनाउने सरकारको योजना छ।
सरकारले ‘विपद् संवेदनशील सामाजिक सुरक्षा तथा राहत वितरण मापदण्ड, २०८१’ अनुसार कुनै पनि प्रभावित परिवार राहतबाट वञ्चित नहुने र एउटै परिवारले दोहोरो सहायता नपाउने गरी राहत वितरण गर्न स्थानीय तह तथा सम्बन्धित निकायहरूलाई निर्देशन दिएको छ।
यसका साथै बाढीबाट प्रभावित परिवारहरूको दीर्घकालीन पुनर्स्थापना, पुनर्निर्माण तथा व्यवस्थापनका कामलाई समेत तीव्रता दिइएको सरकारले जनाएको छ।
धनुषा । धनुषाको धनौजी गाउँपालिका ३ (साविक झोझी कटैया गा.वि.स. वडा नं १,२,३,४, ५, ६, ७, ८ र ९ ) का २३३ स्ववासी परिवारले नापजाँच सम्पन्न भएको करिब ११ वर्षपछि जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा (लालपुर्जा) प्राप्त गरेका छन् ।
लामो समयदेखि स्ववासीका रूपमा बसोबास गर्दै आएका स्थानीय २३३ परिवारले अब आफ्नो जग्गामाथिको कानुनी स्वामित्व औपचारिक रूपमा प्राप्त गरेका हुन् । नापी कार्यालय धनौजीलो आवश्यक कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी उनीहरूलाई जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा वितरण गरेको हो ।
उक्त क्षेत्रको नापजाँच कार्य २०७२ सालमै सम्पन्न भएको थियो । तर नापनक्सा सम्पन्न भए पनि आवश्यक कानुनी तथा प्रशासनिक प्रक्रिया पूरा हुन नसक्दा लामो समयसम्म जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा वितरण हुन सकेको थिएन । लामो समयदेखि रोकिएको प्रक्रिया अघि बढाउँदै अहिले २३३ थान जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा वितरण गरिएको हो ।
जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा प्राप्त भएसँगै स्ववासीका रूपमा बसोबास गर्दै आएका परिवारको जग्गामाथिको स्वामित्व स्थापित भएको छ । स्ववासी जग्गा दर्ता गरी जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा वितरण भएपछि स्थानीय बासिन्दाले कानुनी तथा आर्थिक लाभ प्राप्त गर्न सक्नेछन् ।
लालपुर्जा प्राप्त भएपछि जग्गा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा धितो राखेर ऋण लिन सहज हुनेछ । त्यस्तै, जग्गाको स्वामित्व स्पष्ट भएपछि भूमिसम्बन्धी विवाद निरुपण गर्नसमेत सहज हुनेछ ।
विराटनगर । मोरङ जिल्ला कारागारमा रहेका आफन्तलाई भेट्न पुगेका दुई दिदीबहिनी लागुऔषधसहित पक्राउ परेका छन्।
पक्राउ पर्नेमा सुनसरीको धरान उपमहानगरपालिका–११ निवासी मेलिना तामाङ र पूर्णिमा तामाङ रहेका छन्। उनीहरू दुवै दिदीबहिनी रहेको सशस्त्र प्रहरी बल मोरङका प्रमुख एसपी गेहेन्द्रबहादुर भण्डारीले जानकारी दिए।
बिहीबार दिउँसो विराटनगर महानगरपालिका–८, हाटखोलास्थित जिल्ला कारागारको मुख्य प्रवेशद्वारमा खटिएको सशस्त्र प्रहरी टोलीले नियमित सुरक्षा जाँचका क्रममा उनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिएको हो।
एसपी भण्डारीका अनुसार शंकास्पद गतिविधि देखिएपछि गरिएको जाँचमा उनीहरूले लगाएको भित्री वस्त्रको प्याडभित्र लुकाएर राखिएको लागुऔषध फेला परेको थियो।
उनीहरूको साथबाट हरियो रङका २४० र सुन्तला रङका २४० गरी जम्मा ४८० थान शंकास्पद लागुऔषध क्याप्सुल तथा ट्याब्लेट बरामद गरिएको प्रहरीले जनाएको छ।
पक्राउ परेका दिदीबहिनी कारागारमा रहेका कुन आफन्तलाई भेट्न गएका थिए भन्ने विषयमा भने प्रहरीले जानकारी सार्वजनिक गरेको छैन।
