काठमाडाै। सरकारले आगामी भदौ २३ गते सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको छ।
बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले जेनजी शहीद दिवसको अवसरमा देशभर सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको हो।
सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलका अनुसार अघिल्लो वर्ष भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा ज्यान गुमाएका शहीदहरूको सम्झनामा यो बिदा दिने निर्णय गरिएको हो।
सरकारले शहीदहरूको योगदानको सम्मान तथा स्मरणका लागि आगामी भदौ २३ गते देशभरका सरकारी कार्यालय, सार्वजनिक निकाय तथा शैक्षिक संस्थालगायतमा सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको जनाएको छ।
काठमाडौं। जिल्ला सिरहाको औरही गाउँपालिकामा आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा सञ्चालन गरिएको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण अन्तर्गतको माछा साना व्यावसायिक कृषि उत्पादन केन्द्र (पकेट) विकास कार्यक्रममा अनियमितता भएको आरोपमा चार जनाविरुद्ध आरोपपत्र दायर गरिएको छ।
अनुसन्धानबाट औरही गाउँपालिका र प्रगतिशील कृषक समूह, औरही–४, सिरहाबीच १५ लाख रुपैयाँको सम्झौता भएकोमा सम्झौताअनुसार किसानलाई वितरण गर्नुपर्ने माछाका भुरा, माछा दाना, चुना तथा अन्य सामग्री कम वितरण गरी पूरा काम भएको देखाइएको पाइएको आरोप छ।
झुट्टा बिल भरपाईका आधारमा ८ लाख २ हजार ८७८ रुपैयाँ बढी भुक्तानी लिने तथा दिने कार्य भएको अनुसन्धानबाट देखिएको बताइएको छ।
उक्त प्रकरणमा संलग्न रहेको आरोपमा तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अमरेन्द्र कुसियैत, तत्कालीन पशु शाखा प्रमुख तथा पशु अधिकृत रमेश नारायण शर्मा, तत्कालीन लेखापाल आशिष कुमार कामती तथा प्रगतिशील कृषक समूहका अध्यक्ष राम भजन यादव विरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको छ।
अख्तियारले प्रतिवादीहरूविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अन्तर्गत बिगो कायम गरी कैद, जरिवाना तथा बिगो असुलउपरको मागदाबी सहित उक्त मुद्दा आज विशेष अदालत, काठमाडौंमा दायर गरेको जनाएको छ।
काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले रुपन्देहीको भैरहवास्थित मालपोत कार्यालयका तत्कालीन कर्मचारीसहित पाँच जनाविरुद्ध विशेष अदालत, काठमाडौंमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ। अख्तियारका अनुसार भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ लागू हुनुअघि सुर्जा मिश्राइनको जोतभोगमा रहेको रुपन्देहीको साविक भुजौली गाउँ पञ्चायत वडा नं. ९(ख) अन्तर्गतका विभिन्न कित्ता जग्गा हदबन्दीका कारण कालीजी मन्दिरलाई दान दिइएको थियो।
अनुसन्धानका क्रममा ती जग्गा हदबन्दीका कारण सरकारको स्वामित्वमा पुगिसकेको अवस्थामा समेत कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी व्यक्ति विशेषको नाममा दर्ता गरिएको आरोप अख्तियारले लगाएको छ। उक्त जग्गा पर्वतराज कान्त मिश्रको नाममा दर्ता गरी पछि नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको नाममा नामसारी गरिएको तथा त्यसबापत प्राप्त हुने सरकारी मुआब्जासमेत लिने–दिने व्यवस्था मिलाइएको अख्तियारको आरोपपत्रमा उल्लेख छ।
अख्तियारले मालपोत कार्यालय, भैरहवा रुपन्देहीका तत्कालीन प्रमुख मालपोत अधिकृत कुमार आचार्य, तत्कालीन नायव सुब्बा लक्ष्मण प्रसाद न्यौपाने, अजित कुमार साहनी (चाई), तत्कालीन खरिदार मेघ बहादुर भुजेल मगर तथा जग्गाधनी पर्वतराज कान्त मिश्र विरुद्ध मुद्दा दायर गरेको हो। उनीहरूविरुद्ध रु. ४ करोड ५३ लाख ४१ हजार ८ सय रुपैयाँ बिगो कायम गरिएको छ।
अख्तियारले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अन्तर्गत कैद, बिगोबमोजिम जरिवाना तथा बिगो असुल उपरको मागदाबी गरेको जनाएको छ। जग्गाधनी मिश्रलाई गैरकानुनी लाभ प्राप्त गर्ने मतियारको रूपमा मुख्य कसुरदारसरह सजाय गर्न र सम्बन्धित जग्गा जफत गर्नसमेत मागदाबी गरिएको छ।
आयोगका प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेका अनुसार उक्त मुद्दाको आरोपपत्र आज विशेष अदालत, काठमाडौंमा दायर गरिएको हो।
काठमाडाै । रसुवाको भोटेकोशी बाढीमा परी ज्यान गुमाएका एक हजार २५२ जनाको शव फेला परेको छ । नेपाल प्रहरीका अनुसार रसुवामा १२७, नुवाकोटमा १७७, धादिङमा ६०, चितवनमा ३५५, गोरखामा ६९, तनहुँमा ३८, नवलपरासी पूर्वमा २१८ र नवलपरासी पश्चिम १९० र भारतमा भेटिएका १८ गरी एक हजार २५२ जनाको शव फेला परेको छ । भारतको सीमावर्ती क्षेत्रमा फेला परेका शव नवलपरासी पश्चिम जिल्लामा बुझाइएको छ ।
सङ्कलन गरिएकामध्ये हालसम्म ९५ शव आफन्तलाई हस्तान्तरण गरिएको केन्द्रीय प्रहरी प्रवक्ता अविनारायण काफ्लेले जानकारी दिए ।
फेला परेका शवको पहिचानका लागि डिएनए नमुना सङ्कलनदेखि आवश्यक प्रक्रिया पूरागरी हालसम्म २१३ महिला, ३१४ पुरूष र ३७० नखुलेको गरी जम्मा ८९७ वटा शव माटोमुनि सुरक्षित रुपमा व्यवस्थापन गरिएको छ । पहिचान नभएका ९५९ वटा शवको विवरण नेपाल प्रहरीको वेबसाइटमा राखिएको छ ।
बाढी प्रभावित क्षेत्रमा उद्धार, खोजी, राहत वितरण, शव व्यवस्थापनका लागि हालसम्म सात हजार ९१२ जना प्रहरी परिचालन गरिएको छ । हालसम्म बेपत्ता भएका चार हजार ८७५ जनाको खोजी भइरहेको छ ।
नुवाकोट र रसुवालगायत जिल्लामा रहेका ‘होल्डिङ सेन्टर’मा तीन हजार १२६ जनाले आश्रय लिइरहेका छन् ।
काठमाडौं । सरकारले रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीबाट प्रभावित पाँच जिल्लाका १५ स्थानीय तहका लागि १३ करोड ५० लाख रुपैयाँ निकासा गरेको छ। सरकारले दुई चरणमा उक्त रकम निकासा गरेको हो। बाढी गएलगत्तै रसुवा र नुवाकोटका लागि जनही १ करोड रुपैयाँ तथा धादिङका लागि ५० लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको थियो।
राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणमार्फत पहिलो चरणमा भदौ १२ गते ६ करोड ५० लाख रुपैयाँ र दोस्रो चरणमा भदौ १६ गते थप ६ करोड ५० लाख रुपैयाँ निकासा गरिएको हो। रसुवाको उत्तरगया गाउँपालिकालाई १ करोड ५० लाख, गोसाइँकुण्ड गाउँपालिकालाई २ करोड, कालिका गाउँपालिकालाई ६० लाख र आमाछोदिङ्मो गाउँपालिकालाई ४० लाख रुपैयाँ निकासा गरिएको छ।
त्यसैगरी नुवाकोटको विदुर नगरपालिकालाई ३ करोड, बेलकोटगढी नगरपालिकालाई १ करोड ७५ लाख, किस्पाङ गाउँपालिकालाई ५० लाख र तारकेश्वर गाउँपालिकालाई १ करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराइएको छ। धादिङको गल्छी गाउँपालिकालाई ६० लाख, सिद्धलेक गाउँपालिकालाई ४० लाख, गजुरी गाउँपालिकालाई ४० लाख र बेनीघाट रोराङ गाउँपालिकालाई ४० लाख रुपैयाँ निकासा गरिएको छ।
यस्तै, गोरखाको गण्डकी गाउँपालिकालाई ४० लाख, तनहुँको देवघाट गाउँपालिकालाई ४० लाख तथा आबुँखैरनी गाउँपालिकालाई ४० लाख रुपैयाँ निकासा भइसकेको छ।
यसैबीच, प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोष र प्रधानमन्त्री राहत कोषमा हालसम्म ७ अर्ब ८८ लाख ५७ हजार २१७ रुपैयाँ जम्मा भएको जनाइएको छ। जसमध्ये राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई भदौ १६ गते १ करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराइएको थियो।
हाल कोषमा ६ अर्ब ८८ लाख ५७ हजार २१७ रुपैयाँ मौज्दात रहेको छ। साथै प्रधानमन्त्री राहत कोषमा थप ६१ लाख ४१ हजार ७०२ अमेरिकी डलर जम्मा भएको बताइएको छ।
रोल्पा । ऐतिहासिक शहिदमार्ग निर्माण सुरु भएको २२ वर्ष बितिसक्दा पनि सडकको अवस्था पूर्ण रूपमा सुधार हुन सकेको छैन। सडक स्तरोन्नति र विभिन्न खोलानालामा पुल निर्माण कार्य सुस्त हुँदा रोल्पाका स्थानीय बासिन्दा तथा यात्रुहरूले जोखिमपूर्ण यात्रा गर्न बाध्य भएका छन्।
तत्कालीन विद्रोही पक्ष नेकपा (माओवादी) ले वि.सं. २०६१ साल मंसिर ५ गते जनश्रमदानमार्फत निर्माण सुरु गरेको शहिदमार्ग अझै पनि अधुरो अवस्थामा रहेको स्थानीयको गुनासो छ। विशेषगरी रोल्पाको माडी गाउँपालिका–३ स्थित लरीछहरामा पुल निर्माण कार्य लामो समयदेखि अलपत्र पर्दा यातायात सञ्चालनमा समेत समस्या भएको छ।
लरीछहरामा नयाँ पुल निर्माणका लागि ठेकेदार कम्पनीले फाउन्डेसन (जग) खनेर काम अघि नबढाउँदा पुरानो पुल जीर्ण र जोखिमपूर्ण बन्दै गएको हो। पुलको दायाँबायाँ सडक संरक्षणका लागि राखिएका ग्याबियन जालीसमेत भत्किएर बगिसकेका छन्।
नयाँ संरचना निर्माण अघि नबढेपछि ठूला मालवाहक सवारीसाधनसमेत उक्त पुलबाट सहज रूपमा आवतजावत गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। यात्रुवाहक बस तथा साना सवारीसाधन भने साँघुरो र जीर्ण पुल हुँदै जोखिम मोलेर आवतजावत गर्न बाध्य छन्।
स्थानीयका अनुसार पुलको अवस्था अत्यन्तै जोखिमपूर्ण रहेकाले सामान्य असावधानीले पनि ठूलो दुर्घटना निम्तिन सक्ने अवस्था छ। पुल र सडकको किनार कमजोर बन्दै गएपछि यात्रु तथा चालकहरू त्रासमा यात्रा गर्नुपर्ने अवस्था रहेको उनीहरूको भनाइ छ।
राष्ट्रिय गौरव तथा रणनीतिक महत्त्व बोकेको शहिदमार्गको यस खण्डमा पुल निर्माण कार्य लामो समयसम्म अलपत्र पारिएको भन्दै स्थानीयले निर्माण कम्पनीप्रति आक्रोश व्यक्त गरेका छन्। साथै, जनताको समस्या समाधानका लागि निर्वाचित जनप्रतिनिधि तथा सम्बन्धित निकायले समेत प्रभावकारी पहल नगरेको स्थानीयको गुनासो छ।
सम्भावित दुर्घटना रोक्न तत्काल जीर्ण पुलको मर्मत–सम्भार, जोखिम क्षेत्रमा आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था तथा नयाँ पुल निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिन स्थानीयले सम्बन्धित सडक आयोजना, स्थानीय सरकार र सरोकारवाला निकायसँग माग गरेका छन्।
