काठमाडौं । नेपाल सरकारले भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीबाट प्रभावित उद्योग, व्यापार, व्यावसायिक प्रतिष्ठान तथा आर्थिक गतिविधिको पुनरुत्थानका लागि राहत, कर छुट, महसुल छुट, कर्जा सहुलियत र बीमा दाबी भुक्तानीसम्बन्धी विशेष प्याकेज घोषणा गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले २०८३ भदौ १८ गते भोटेकोशी बाढीबाट प्रभावित व्यवसायी तथा ऋणीलाई लक्षित गर्दै विभिन्न सहुलियत दिने निर्णय गरेको हो।
सरकारको निर्णयअनुसार बाढीका कारण मर्मतसम्भार गर्न नसकिने गरी क्षतिग्रस्त वा बाढीले बगाएका व्यावसायिक प्रयोजनका सवारी तथा ढुवानीका साधनको दर्ता खारेज गरी सोही प्रकृतिका सवारी पुनः आयात गर्दा भन्सार बिन्दुमा लाग्ने सम्पूर्ण महसुल छुट दिइनेछ।
त्यस्तै, बाढीबाट पूर्ण रूपमा नष्ट भएका प्लाण्ट, मेशिनरी, यन्त्र तथा उपकरणको सट्टामा सोही प्रकृतिका उपकरण आयात गर्दा नष्ट भएको परिमाणभन्दा बढी नहुने गरी भन्सार महसुल पूर्ण रूपमा छुट दिने व्यवस्था गरिएको छ।
बाढीका कारण भन्सार महसुल बुझाइसकेको तर गन्तव्यमा पुग्नुअघि नै वस्तु नष्ट भएको अवस्थामा पनि राहत दिइने भएको छ। त्यस्ता वस्तुको सट्टामा सोही प्रकृतिको वस्तु ६ महिनाभित्र जुनसुकै भन्सार कार्यालयबाट आयात गर्दा यसअघि तिरेको महसुल बराबरको रकम समायोजन गर्न सकिनेछ।
कर विवरण बुझाउने म्याद थप
बाढी प्रभावित क्षेत्रका करदाताले २०८३ भदौ र असोजमा बुझाउनुपर्ने विवरण तथा सो विवरणअनुसारको कर २०८३ कात्तिक २५ गतेसम्म बुझाउन सक्ने गरी म्याद थप गरिएको छ।
बाढीबाट क्षति भएको व्यावसायिक सम्पत्तिमा तिरेको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) को दाबी समायोजन प्रक्रियालाई समेत सरल बनाइनेछ।
पूर्ण रूपमा क्षति भएको व्यावसायिक सम्पत्तिको मूल्यलाई कर प्रयोजनका लागि एकमुष्ठ खर्च कट्टी गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइने भएको छ। आंशिक क्षति भएका ह्रासयोग्य सम्पत्तिको मर्मत तथा सुधार खर्चमा आय वर्ष २०८३/८४ को करयोग्य आय निर्धारण गर्दा आयकर ऐनले तोकेको सीमा नलाग्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ।
बाढीबाट प्रत्यक्ष प्रभावित पूर्वानुमानित आय विवरण (D01) पेश गर्ने व्यक्तिलाई आय वर्ष २०८२/८३ को आयकर पूर्ण छुट दिने निर्णयसमेत भएको छ।
यसैगरी, बाढीबाट प्रत्यक्ष प्रभावित व्यक्तिलाई क्षतिग्रस्त व्यवसाय तथा सम्पत्तिमा निश्चित अवधिका लागि सम्पत्ति कर, व्यवसाय कर, नक्सापास दस्तुर तथा अन्य स्थानीय शुल्कमा सहुलियत दिन प्रदेश सरकार र स्थानीय तहलाई अनुरोध गरिनेछ।
ऋणको पुनर्संरचना र ब्याजमा सहुलियत
बाढीबाट प्रभावित व्यवसायीलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको कर्जाको साँवा तथा ब्याज भुक्तानीमा समेत सहुलियत दिइने भएको छ।
रसुवा भन्सारबाट भित्रिएका वस्तुको क्षति यकिन गरी व्यवसाय, वस्तुको प्रकृति, क्षतिको अवस्था तथा बीमा दाबीलाई आधार बनाएर ऋणीको अनुरोधमा कर्जा पुनर्संरचना वा पुनर्तालिकीकरण गर्न सकिनेछ। साँवा तथा ब्याज भुक्तानीको म्यादसमेत सार्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
बाढी प्रभावित ऋणीलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको कर्जाको साँवा र ब्याज भुक्तानीका लागि एकपटक कर्जा पुनर्संरचना वा पुनर्तालिकीकरण तथा भुक्तानी म्याद सार्ने सुविधा दिइनेछ।
बाढीबाट क्षतिग्रस्त व्यावसायिक सवारी, ढुवानीका साधन तथा यन्त्र उपकरण पुनः खरिद गर्न चाहने व्यवसायीलाई बैंकको आधारदरमा तोकिएको न्यूनतम प्रिमियम थप गरी कर्जा उपलब्ध गराइनेछ। यस्तो कर्जामा लागू ऋणमूल्य अनुपातसमेत पुनरावलोकन गरिने भएको छ।
त्यस्तै, सबै प्रकारका बाढी प्रभावित ऋणीलाई एक वर्षसम्म बैंकको आधारदरमा ०.५ प्रतिशत बिन्दुको प्रिमियम वा विद्यमान प्रिमियमदर थप गर्दा कायम हुने ब्याजदरमध्ये जुन कम हुन्छ, त्यही ब्याजदर लागू गरिनेछ।
उद्योग तथा व्यापार पुनरुत्थान वा रोजगारीको सुरक्षा गर्न आवश्यक परेमा ऋणीको अनुरोधमा बैंकले सम्बन्धित तेस्रो पक्षको खातामा सोझै भुक्तानी हुने गरी थप कर्जा उपलब्ध गराउन सक्ने व्यवस्था पनि मिलाइनेछ।
बीमा दाबीमा ५० प्रतिशतसम्म अग्रिम भुक्तानी
बाढीबाट भएको क्षतिको बीमा दाबीलाई छिटो टुंग्याउन बीमा सर्वेक्षण प्रक्रियालाई समेत सरल बनाइने भएको छ।
बीमा प्राधिकरणले क्षतिको मूल्याङ्कन प्रभावकारी र छिटो बनाउन सरलीकृत प्रक्रियाबाट सर्भेयर खटाउन सक्ने व्यवस्था मिलाउनेछ।
प्रारम्भिक मूल्याङ्कन प्रतिवेदनका आधारमा बीमकले बीमितलाई अधिकतम ५० प्रतिशतसम्म अग्रिम दाबी भुक्तानी उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। पुनर्बीमकले पनि बीमकलाई अधिकतम ५० प्रतिशतसम्म अग्रिम दाबी भुक्तानी उपलब्ध गराउने व्यवस्था हुनेछ।
बीमा दाबी भुक्तानीलाई सरल र प्रभावकारी बनाउन बीमकले संक्षिप्त दाबी भुक्तानी कार्यविधि शीघ्र तर्जुमा गरी लागू गर्नुपर्नेछ।
सरकारले बाढी प्रभावित व्यवसायीलाई लक्षित गरी घोषणा गरेको यो प्याकेजले क्षतिग्रस्त व्यवसाय तथा उद्योगलाई पुनः सञ्चालनमा ल्याउन, व्यवसायीको वित्तीय भार घटाउन तथा आर्थिक गतिविधिलाई निरन्तरता दिन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरेको छ।
