काठमाडौँ । विशेष अदालतले अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइमा अनियमितता गरेको आरोपमा भ्रष्टाचार मुद्दा लागेका पूर्वमुख्यसचिव डा. वैकुण्ठ अर्याललाई धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएको छ।
आइतबार विशेष अदालतका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर र न्यायाधीशहरू रामबहादुर थापा तथा रितेन्द्र थापाको इजलासले ३८ करोड ६७ लाख १७ हजार ६ सय ४० रुपैयाँ बिगो दाबी गर्दै भ्रष्टाचार अभियोग लागेका अर्याललाई ५० हजारमा रिहा गर्न आदेश दिएको हो।
पूर्वमुख्यसचिव अर्यालको पक्षमा पूर्वकानूनमन्त्री गोविन्द बन्दी तथा नेपाल सरकारका पूर्वसचिवद्वय यादव कोइराला र कृष्णजीवी घिमिरेले बहस गर्नुभयो।
अन्तःशुल्क स्टिकरको भ्रष्टाचार मुद्दामा उहाँ आइतबार अदालत उपस्थित हुनुभएको थियो। तत्कालीन मुख्यसचिवसहित ११ जनाविरुद्ध असार ९ गते भ्रष्टाचार मुद्दा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दायर गरेको थियो।
